Home

कोकण किनारपट्टीच्या विकासाला नवी गती; ८५.८४ कोटींच्या सहा सागरी प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता

 कोकण किनारपट्टीच्या विकासाला नवी गती; ८५.८४ कोटींच्या सहा सागरी प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता


रत्नागिरी (वार्ताहर)


 रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विस्तीर्ण सागरी किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास, मच्छीमार बांधवांच्या सुविधांमध्ये वाढ आणि सागरी पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये जेटी उभारणी, जोडरस्त्यांचे बांधकाम तसेच समुद्राच्या वाढत्या धोक्यापासून किनारी वस्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षक बंधारे उभारण्याच्या एकूण सहा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या सर्व कामांसाठी राज्याच्या गृह (बंदरे) विभागामार्फत तब्बल ८५ कोटी ८४ लाख ३० हजार ५८४ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावांवर मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर या विकास आराखड्यांना हिरवा कंदील देण्यात आला. परिणामी, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या किनारपट्टीवरील मूलभूत सुविधांच्या उभारणीचा मार्ग आता प्रशस्त झाला आहे. गुहागर तालुक्यातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा या निधीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अंजनवेल येथील भोईवाडी जेट्टीपर्यंत जाणाऱ्या जोडरस्त्याच्या खडीकरण व डांबरीकरणासाठी १४ कोटी १० लाख ४० हजार ५४४ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या रस्त्यामुळे जेट्टीपर्यंतची वाहतूक अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असून मत्स्यव्यवसायासह पर्यटन क्षेत्रालाही त्याचा लाभ मिळणार आहे.

याशिवाय, पडवे समुद्रकिनाऱ्यावर समुद्राच्या लाटांमुळे होत असलेली किनारपट्टीची धूप रोखण्यासाठी आणि लगतच्या वस्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आधुनिक संरक्षक बंधारा उभारण्याच्या कामासाठी १४ कोटी ९ लाख ८६ हजार ४६७ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्राच्या वाढत्या धोक्यापासून किनारी भागांना दीर्घकालीन संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या विकासकामांमुळे गुहागरसह जिल्ह्यातील सागरी पर्यटनाला नवी ऊर्जा मिळणार असून, मच्छीमार बांधव, स्थानिक व्यावसायिक आणि पर्यटन क्षेत्राशी निगडित घटकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांमुळे जिल्ह्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Previous Post Next Post