ठाकरेंच्या दीपक सावंत यांचे नगरसेवक पद रद्द; ‘कुणबी’ जातदावा अवैध ठरल्यानंतर कारवाई
मुंबई (प्रतिनिधी)
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या भांडुप ‘एस’ विभागातील प्रभाग क्रमांक १११ मधून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातून निवडून आलेले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक दीपक राजाराम सावंत यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांचे नगरसेवक पदही रद्द करण्यात आले आहे. महापौर रितू तावडे यांनी गुरुवारी महापालिका सभागृहात याबाबतची अधिकृत घोषणा केली.
मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ मध्ये दीपक सावंत यांनी भाजपच्या उमेदवार सारिका मंगेश पवार यांचा पराभव करून विजय मिळवला होता. मात्र निवडणुकीनंतर सारिका पवार यांनी सावंत यांच्या ‘कुणबी-८३ (इतर मागासवर्ग)’ जातदाव्याला आव्हान देत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. अविनाश उर्फ भाऊ शेट्ये यांनी आक्रमक आणि दस्तऐवजाधारित बाजू मांडली. अर्जदाराने आधार घेतलेल्या १९०१ सालच्या कथित मृत्यूनोंदीची विश्वासार्हता, वामन बाप जयराम दाजी सावंत यांच्याशी अर्जदाराचा कागदोपत्री नातेसंबंध सिद्ध न होणे, तसेच अर्जदाराचे वडील आणि सख्ख्या चुलत्यांच्या राज्यघटनापूर्व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांमधील ‘हिंदू-मराठा’ जातनोंदी हे मुद्दे त्यांनी समितीसमोर ठळकपणे मांडले.
सुनावणीदरम्यान अॅड. शेट्ये यांनी १९०१ सालच्या रजिस्टरमधील कथित मृत्यूनोंद ही मूळ अभिलेखात नंतर घुसडण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप घेतला होता. रजिस्टरचा वार्षिक गोषवारा पूर्ण झाल्यानंतर कोऱ्या पानांवर आढळणारी नोंद संशयास्पद असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच जातपडताळणी कायद्यानुसार जातीचा दावा सिद्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अर्जदारावरच असल्याचे त्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. समितीने आपल्या निकालात या मुद्द्यांची दखल घेत अर्जदाराचा कुणबी जातीचा दावा असिद्ध ठरवला. राज्यघटनापूर्व काळातील ‘मराठा’ नोंदींना अधिक पुरावामूल्य देत समितीने दीपक सावंत यांना ‘Pseudo Claimant’ अर्थात खोटे दावेदार ठरवले. तसेच त्यांना उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले.
जातवैधता रद्द झाल्यानंतर संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार दीपक सावंत यांचे नगरसेवक पदही रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या महापालिकेतील संख्याबळात एका जागेची घट झाली असून पक्षाची संख्या आता ६४ वर आली आहे. राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या प्रकरणामुळे मुंबई महानगरपालिका राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, जातवैधता आणि आरक्षित प्रवर्गातील निवडणुकांच्या संदर्भात हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
