१६० कोटींच्या अलिबाग नगरपरिषदेकडे जलवाहिन्यांचा नकाशाच नाही!
अलिबागच्या पाणीपुरवठ्याचा बोजवारा; नगरसेवक ॲड.अंकित बंगेरा यांचा प्रशासनावर गंभीर आरोप
अलिबाग (प्रतिनिधी)
पर्यटननगरी म्हणून झपाट्याने विस्तारत असलेल्या अलिबाग शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेबाबत एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तब्बल १६० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या अलिबाग नगरपरिषदेकडे शहरातील जलवाहिन्यांचा अद्ययावत डिजिटल ब्ल्यू प्रिंटच उपलब्ध नसल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक ॲड. अंकित बंगेरा यांनी केला आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा, वारंवार होणारी रस्त्यांची खोदाई आणि नागरिकांची वाढती गैरसोय यासाठी प्रशासनाची निष्क्रियता जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात ॲड. बंगेरा यांनी मुख्याधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी तसेच राज्याच्या बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री माधुरी मिसाळ यांना निवेदन सादर करून तातडीच्या चौकशीची आणि ठोस उपाययोजनांची मागणी केली आहे.
एका जलवाहिनीवर काहींना भरपूर पाणी, तर काहींना थेंबासाठी वणवण
अलिबाग शहरातील अनेक भागांत नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे, एकाच जलवाहिनीवर असलेल्या काही इमारतींना पुरेसा पाणीपुरवठा होत असताना शेजारील घरे आणि नागरिक मात्र पाण्याअभावी त्रस्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोट्यवधींची घरे, पण पाण्याची हमी नाही!
अलिबागमध्ये सध्या ७ ते ८ मजली निवासी प्रकल्प, आलिशान इमारती आणि व्यावसायिक बांधकामांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार सुरू आहे. लाखो रुपये खर्च करून घरे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत गरज असलेले पाणीच नियमित मिळत नसल्याने भविष्यात ही समस्या अधिक भीषण स्वरूप धारण करू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अनधिकृत बांधकामांना पाणीपुरवठ्याचा संशय
लिमयेवाडी, समुद्रकिनाऱ्यालगतचा परिसर आणि इतर भागांतील काही रिसॉर्ट्स, कॉटेजेस तसेच बांधकामांना आवश्यक परवानग्या अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसतानाही पाणीपुरवठा केला जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचे ॲड. बंगेरा यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
नकाशा नसल्याने रस्त्यांची वारंवार खोदाई
शहरातील जलवाहिन्यांचा अचूक नकाशा नसल्यामुळे अनेकदा जलवाहिन्यांचा शोध घेण्यासाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात. परिणामी सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असून नागरिकांनाही वाहतूक कोंडी, धूळ आणि गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. आधुनिक युगातही नगरपरिषदेकडे जलवाहिन्यांची डिजिटल माहिती नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
ग्रामपंचायती पुढे, नगरपरिषद मागे?
तब्बल १६० कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या नगरपरिषदेला पाणीपुरवठ्याचे अचूक नियोजन करता येत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील पाणीपुरवठा व्यवस्था अलिबाग शहरापेक्षा अधिक सक्षम असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.
ॲड. बंगेरा यांच्या प्रमुख मागण्या
• संपूर्ण पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे तातडीने सर्वेक्षण करावे.
• शहरातील सर्व जलवाहिन्यांचा डिजिटल ब्ल्यू प्रिंट तयार करावा.
• वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन आणि सक्षम जलवाहिनी जाळे उभारावे.
• अनधिकृत बांधकामांना दिलेल्या पाणी जोडण्यांची चौकशी करावी.
• सर्व भागांना समान व न्याय्य पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा.
*"अलिबागकरांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. शहराचा विकास होत असताना पायाभूत सुविधांचे नियोजनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने उपाययोजना कराव्यात," असे ॲड. अंकित बंगेरा यांनी म्हटले आहे.*
नागरिकांचा सवाल
"१६० कोटींचा अर्थसंकल्प... पण जलवाहिन्यांचा नकाशाच नाही; मग शहराचा कारभार नेमका चालतोय कसा?" असा संतप्त सवाल आता अलिबागकरांकडून उपस्थित केला जात आहे. पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
