+
दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे फटाके फुटणार; नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण सोमवारी जाहीर होणार
मुंबई(वार्ताहर )
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदाची आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आता नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण येत्या सोमवारी जाहीर होणार आहे. नगराध्यक्षपद आरक्षणाची सोडत सोमवारी मंत्रालयात काढली जाणार आहे. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींना सोडतीवेळी हजर राहण्यासाठी पत्र देण्यात आली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीनंतर घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. प्रशासकीय पातळीवर निवडणूक पूर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या जात आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षण जाहीर होण्याची तारीख निश्चित झाली आहे. यानुसार 13 ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत असणार आहे. राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्याचबरोबर नगरपरिषद, नगरपंचायतींची प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी वृत्तपत्रांत आरक्षण सोडतीसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करतील. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी सोडत काढल्यानंतर प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ते 17 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन राजपत्रात अंतिम आरक्षण प्रसिद्ध केले जाणार आहेत.
राज्यातील 247 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या सदस्यपदाच्या व थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला असून त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे. प्राभगनिहाय प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल. प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही.
