आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासन सकारात्मक; अन्याय होणार नाही : आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके
मुंबई (वार्ताहर)
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा तसेच आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर बैठक पार पडली. या बैठकीस माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला. अध्यापनाचे नियोजन, शिक्षकांची पात्रता, निरीक्षण यंत्रणा आणि शैक्षणिक मूल्यमापन अधिक प्रभावी करण्याबाबत उपाययोजनांवर चर्चा झाली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आश्रमशाळांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री वुईके यांनी सांगितले.
शिक्षण व्यवस्थापन आणि प्रशासन यामध्ये स्पष्ट विभागणी करून गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे. दैनंदिन अध्यापन नोंदी, शाळा तपासणी आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन अधिक काटेकोरपणे केले जाणार आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित २० उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील वर्ग तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान देण्याबाबत आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत वेतन, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS), रिक्त पदांचे समायोजन आणि सेवाविषयक लाभांशी संबंधित मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली
