लाडकी बहीण ईकेवायसी एक जबरदस्त स्कॅम
गेल्यावर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' धुमधडाक्यात सुरू केली. महायुतीने सुरू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' महाराष्ट्रात प्रचंड गाजली. या योजनेच्या बळावर महायुतीने विधानसभेत घवघवीत यश मिळवत सत्तेच्या चाव्या परत मिळवल्या. सत्ताधा-यांनी याचे श्रेय राज्यातील महिलांना दिले आणि ते खरंही आहे. महायुती सरकारला शासन दरबारी बसवण्यात लाडक्या बहिणींचा खूप मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्र सरकारने २८ जून २०२४ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली आणि १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ही योजना सुरु केली. परंतु योजनेचे फायदे जुलै २०२४ पासून देण्यास सुरुवात केली.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी सुरु केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आणि सर्वांगीण विकास साधणे म्हणजेच राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करून कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करणे या उद्दिष्टांचा बनाव करून महाराष्ट्र सरकारने २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी 'लाडकी बहीण योजना' सुरू केली होती.
महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण योजना' निवडणुकीपूर्वी महिलांना भुलवण्यासाठी वापरण्यात आलेले एक षडयंत्र होते. त्याद्वारे १५००₹ हप्ता देण्यात आला. मात्र, निवडणुकीनंतर निधीअभावी हप्ते थकायला लागले. योजनेमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटली. यामुळे इतर खात्यांचा निधी वळवला जाऊ लागला. सरकारच्या या आर्थिक कोंडीमुळे लाडक्या बहिणींमध्ये नाराजी पसरली आणि २१००₹ चा हप्ता तर कोसो दुरच राहिला, पण सध्या काही बहिणींना १५००₹ चाही पत्ता नाही. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत राहिला आणि सरकार फक्त आश्वासने देत राहिली. ही 'लाडकी बहीण योजना' फक्त निवडणुकीसाठी वापरलेला एक स्कॅम आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
दुस-या राज्याची संकल्पना उचलून महाराष्ट्रात महायुती सरकारने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात 'लाडकी बहीण योजना' जाहीर केली आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी राज्यभरातील बहिणींना ३ महिन्यांचे प्रत्येकी १५००₹ प्रमाणे ४५००₹ खात्यात देऊन लाडक्या बहिणींच्या मतांची भाऊबीज आपल्या ओंजळीत घेतली. पण हीच 'लाडकी बहीण योजना' पुन्हा निवडून आल्यावर राज्य सरकारला महागात पडू लागली. ज्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कटली.
'लाडकी बहीण योजना' ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केल्यामुळे सरकारने होता नव्हता निधी वापरला. मात्र, पुन्हा निवडून आल्यावर काय करायचे? याचा विचार बहुधा केला गेला नव्हता. त्यातच पुन्हा सरकार यावे या हेतुने १५००₹ चा हप्ता थेट २१००₹ करण्याचे आश्वासन देऊन महायुती सरकार मोकळे झाले. राज्यातील बहिणींनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना पुन्हा निवडून दिले. त्यानंतर मात्र महायुती सरकारची पंचायत होऊ लागली. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. मग काय, आर्थिक ताळमेळ बसवण्यासाठी इतर खात्यातील निधी वळवण्याची व पळवण्याची वेळ आली.
राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढायला लागले. महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. कर्ज व व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची गंभीर स्थिती समोर आली. म्हणजे खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न कमी आहे. कर्ज आणि व्याजापोटी राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे. यामुळे खर्च भागवताना अडचणी येत आहे.
वास्तविक पाहता अगदी सुरुवातीलाच कागदपत्रांची पडताळणी करायला हवी होती. कागदपत्रांची योग्य पूर्तता करणा-या बहिणींनाच पात्र ठरवायला हवी होती. परंतु मते मिळवण्याच्या नादात अर्ज दाखल केलेल्या सरसकट महिलांना लाभ देऊन हा सर्व घोळ करण्यात आला. मग काय? या घोळातून मार्ग काढणे तर पर्याप्त होते. परंतु त्यासाठी करायचं काय हा प्रश्न होता. मग, सुरु झाली ती सर्वच निकषांच्या आधारे अर्जाची पडताळणी...त्यात जवळपास ५० टक्के बहिणींना वगळण्यात आले. परंतु उर्वरित ५० टक्के बहिणींनाही हप्ता अदा करण्यास कठिण जाऊ लागले.
आता, ईकेवायसीची प्रक्रिया निवडण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे योजनेत पारदर्शकता आणून गैरव्यवहार टाळता येतो आणि लाभार्थ्यांची खरी पडताळणी होते असे म्हटल्या जात आहे. परंतु या ईकेवायसीत ५० टक्क्यातील ५० टक्के कमी केल्या जाण्याचा सरळ सोपा मार्ग दिसून आला आहे. ईकेवायसीसाठी ब-याच बहिणींनी आधार अपडेट केलेले आहे. त्यामुळे बहुतांश बहिणींनी आधारवरील मिस्टेक काढले आहे. जसं जन्मतारखेतील मिस्टेक, नावातील मिस्टेक आणि पत्त्यातील मिस्टेक...यामुळे आधी सादर केलेले आधार आणि आताच्या आधारमध्ये तफावत दिसून येईल. त्यामुळे काही बहिणींना वगळल्या जाईल.
दुसरा पर्याय म्हणजे प्रत्येक बहिणींनी राशन कार्डची ईकेवायसी केलेली आहे की नाही ते तपासल्या जाणार आहे. त्यामुळे यातही ब-याच बहिणी अडकल्या जाणार आहे. तिसरा आणि महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे ज्या बहिणींकडे आधार लिंक्ड पॅन कार्ड असतील, तर आधार बेसवरून पॅन कार्डवरील आर्थिक व्यवहाराचा सर्व डेटा प्राप्त करून मॅक्सिमम इन्कमचा अंदाज बांधल्या जाणार आहे. सर्वात शेवटी सर्वच लाडक्या बहीणी आपल्या अकाउन्टला मिनिमम बँलंस मेंटेनन्स करतात की नाही ते पाहल्या जाणार आहे. एकूणच दूरदृष्टीचा विचार करता पुढील खेळ काय असतील? हे आपल़्या लक्षात आलेच असतील नाही का?
शब्दस्पर्शी-सुनील शिरपुरे
कमळवेल्ली,यवतमाळ
भ्रमणध्वनी-७०५७१८५४७९
