अलिबाग नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प वादाच्या भोवऱ्यात; एमआयडीसीचे 31 कोटींचे थकीत पाणीबिल दडपल्याचा गंभीर आरोप...
अलिबाग (ओमकार नागावकर)
अलिबाग नगरपरिषदेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाजित अर्थसंकल्प सादर होताच तो वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. उत्पन्न-खर्चाचे कोट्यवधींचे आकडे मांडले गेले असले तरी एमआयडीसीकडील तब्बल 31 कोटी 56 लाख रुपयांच्या थकीत पाणीबिलाचा उल्लेखच नसल्याने अर्थसंकल्पाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्याचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख व अलिबाग नगरपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते संदीप पालकर यांनी उपस्थित केला आहे.
नगरपरिषदेने मालमत्ता कर व पाणीकरातून 12 कोटी 56 लाख 50 हजार रुपये उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. विविध शुल्क, भाडे व आकारणीमधून 6 कोटी 25 लाख 37 हजार रुपये, तर अनुदान व अंशदानातून 9 कोटी 64 लाख 60 हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी, विवाह नोंदणी, व्याज इत्यादी माध्यमांतूनही उत्पन्नाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एकूण महसुली तरतूद सुमारे 24 कोटी 32 लाख रुपये दर्शवण्यात आला आहे. याशिवाय भांडवली अनुदानांतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेसाठी 58 कोटी, वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 40 कोटी, जिल्हा नगरोत्थान 3 कोटी, नागरिक सुविधा 2 कोटी, 15वा वित्त आयोग 1 कोटी, दलित वस्ती व अल्पसंख्याकांसाठी 20-20 लाख, महिला-बालक व दिव्यांगांसाठी प्रत्येकी 25 लाख, बचत गट व भवन बांधकामासाठी प्रत्येकी 2 कोटी, विशेष रस्ता अनुदान 1.5 कोटी अशा विविध तरतुदींसह एकूण भांडवली निधी 110 कोटी 48 लाख रुपये दाखवण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेची सुरुवातीची शिल्लक 11 कोटी 47 लाख 71 हजार 262 रुपये दाखवण्यात आली असून 2026-27 साठी एकूण अंदाजित जमा रक्कम 149 कोटी 36 लाख 92 हजार रुपये आहे. शिल्लक धरून एकूण अर्थसंकल्प 160 कोटी 84 लाख 63 हजार 262 रुपये इतका आहे. खर्च 160 कोटी 74 लाख 66 हजार 500 रुपये दर्शवण्यात आला असून 31 मार्च 2027 अखेर अवघी 9 लाख 96 हजार 762 रुपयांची शिल्लक राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या सर्व आकडेवारीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा अनुपस्थित असल्याचा आरोप अलिबाग नगरपरिषदेचे विरोधी नेते संदीप पालकर यांनी केला आहे. अलिबाग शहराला एमआयडीसीकडून पाणी खरेदी केले जाते. दरवर्षी सुमारे 3 कोटी 70 लाख रुपये पाणी खरेदीवर खर्च होत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. परंतु एमआयडीसीकडे सुमारे 31 कोटी 56 लाख रुपये थकीत देयक असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली असताना त्याचा अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नसल्याने संताप सवाल व्यक्त करण्यात आला.
सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे की संबंधित बिल वादग्रस्त असून ते अधिकृत नाही. मात्र विरोधकांचा ठाम सवाल आहे – बिल अधिकृत की अनधिकृत याची चौकशी पुढे करा; पण जर पेपरवर थकीत दाखवले जात असेल आणि दरवर्षी नियमित देयके भरली जात असतील, तर प्रलंबित रकमेची नोंद अर्थसंकल्पात का नाही? जर नगरपरिषदेवर एवढी मोठी देणी असतील तर ती लपवून सादर केलेला अर्थसंकल्प दिशाभूल करणारा नाही का?
विरोधी सदस्यांनी इशारा दिला आहे की, उद्या एमआयडीसीने थकबाकीच्या कारणावरून पाणीपुरवठा खंडित केला तर शहरातील नागरिकांना गंभीर संकटाला सामोरे जावे लागेल. अशा परिस्थितीसाठी कोणतेही आर्थिक नियोजन किंवा राखीव तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. 160 कोटींचा खर्च दाखवून अखेरीस अवघी 9 लाखांची शिल्लक ठेवली असताना 31 कोटींचा संभाव्य भार आल्यास तो उचलण्याची क्षमता नगरपरिषदेकडे आहे का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
याशिवाय नगरपरिषदेच्या मालकीच्या इमारतींचे भाडे थकीत असलेल्या संस्थांचा उल्लेखही स्पष्टपणे न केल्याचा आरोप करण्यात आला. “जसे येणे दाखवता, तसे देणेही दाखवा,” अशी मागणी करण्यात आली.
विरोधी गटाने हा अर्थसंकल्प अपूर्ण व दिशाभूल करणारा असल्याचा ठपका ठेवत तो नव्याने सादर करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नोटीस मिळालेली नसल्याचे सांगण्यात आले असले तरी “थकीत आहे की नाही?” याचे स्पष्ट उत्तर देण्याची मागणी करण्यात आली.
शहराच्या पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेशी निगडित कोट्यवधींचा मुद्दा प्रलंबित असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून अर्थसंकल्प मंजूर करणे म्हणजे भविष्यातील आर्थिक संकटाचे आमंत्रण ठरेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आता जिल्हाधिकारी पातळीवर तक्रार दाखल करून पुढील कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून, या प्रकरणामुळे अलिबाग नगरपरिषदेच्या आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
