तू होतास की भास... कवयित्री मनिषा भिसे

 बनावट प्रमाणपत्रांवर गंडांतर! रायगड जि. प. कडून दिव्यांग कर्मचारी पडताळणीची मोठी सुरुवात – ‘बनावट की खरी?’ UDID मोहिमेमुळे कर्मचाऱ्यांत खळबळ – राज्यात पहिल्यांदाच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची व्यापक तपासणी

रायगड - अमुलकुमार जैन 

राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबत येणाऱ्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने व्यापक आणि निर्णायक अशी UDID पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. शासन परिपत्रक २७ जून २०२४, १६ ऑगस्ट २०२४, शासन निर्णय ९ ऑक्टोबर २०२५, तसेच दिव्यांग कल्याण विभागाचे पत्र १८ सप्टेंबर २०२५ यांच्या निर्देशानुसार ही मोहीम राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांत सुरू झाली असून रायगड जिल्हा परिषद ती अत्यंत काटेकोरपणे राबवत आहे.

ही मोहीम सुरू होताच अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये हलचल निर्माण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काही विभागांत “बनावट की खरी प्रमाणपत्रे?” असा संभ्रम पसरला आहे. शासनाने जारी केलेल्या सवलती, बदलीतील प्राधान्य, वाहतूक भत्ता, नियुक्तीतील लाभ आदींमध्ये काहींनी अनधिकृतपणे फायदा घेतल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. याकारणानेच ही सर्वसमावेशक पडताळणी मोहीम राबवण्याचे पाऊल शासनाने उचलले आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) जालिंदर पठारे यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना पत्राद्वारे सूचित केले आहे की,

“दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण आणि लाभातील पारदर्शकता राखण्यासाठी UDID पडताळणी अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या दोन छायांकित प्रतींसह वेळेवर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे.”

पडताळणी प्रक्रिया कुंटे बाग येथील जिल्हा परिषदेच्या VC रूममध्ये दोन दिवस राबवली जाईल.पडताळणीचे वेळापत्रक विभागनिहाय उपस्थिती राहण्यासाठी दिनांक २० नोव्हेंबर २०२५ | सकाळी १० ते दुपारी १ दरम्यान साप्रवि, ग्रामपंचायत (ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी), महिला व बालकल्याण, अर्थ, कृषी, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि पशुसंवर्धन विभागातील दिव्यांग कर्मचारी.दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२५ | सकाळी १० वाजता शिक्षण विभागातील सर्व दिव्यांग शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची होणार आहे.

खाते प्रमुखांना त्यांच्या विभागातील सर्व संबंधितांना लेखी सूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उपस्थित राहणे हे कर्तव्य असून अनुपस्थित राहिल्यास कागदपत्रांची सत्यता संशयास्पद धरली जाऊ शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की,

“फक्त लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या आणि शासनाने निश्चित केलेल्या ४०% पेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच लाभ मिळावा हा उद्देश आहे. बनावट प्रमाणपत्रधारकांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही.”

 पडताळणीत ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व,नियमबाह्य किंवा अवैध प्रमाणपत्र,बनावट कागदपत्रांचा वापर,चुकीचा लाभ घेतल्याचा पुरावा आढळल्यास त्या व्यक्तींचे सर्व सवलती तत्काळ रद्द करण्यात येतील. घेतलेल्या आर्थिक लाभाची वसुलीही करण्यात येईल.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ ची कठोर तरतूद लागू होणार असून कलम ९१ नुसार २ वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड,किंवा दोन्ही शिक्षा लागू शकतात.

अशा प्रकारे ही मोहीम ही केवळ योजनागत तपासणी नसून, दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण, लाभातील पारदर्शकता आणि प्रशासनातील प्रामाणिकता टिकवून ठेवण्याचा शासनाचा ठोस निर्धार आहे. रायगड जिल्ह्यातील अधिकारी या मोहिमेसाठी पूर्ण तयारीत असून, सर्व संबंधितांकडूनही सहकार्य मिळत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.