नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ धडाकेबाज निर्णय
मुंबई(वार्ताहर)
राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाबाबत धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकारण तापणार आहे. नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय घेण्यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय यावरून आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज सात महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात तीन निर्णय शिंदेंच्या विभागाचे आहेत. त्याचप्रमाणे विधी व न्याय, गृह, महसूल आणि उच्च शिक्षण विभागाचा प्रत्येकी एक निर्णय आहे. नगरविकास विभागाचे तीनही निर्णय महत्वाचे आहेत. नगराध्यक्षांबाबतचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी महत्वपूर्ण मानला जात आहेत. भ्रष्टाचार, गैरकृत्य आदी कारणांमुळे नगराध्यक्षांना पदमुक्त करण्याचे अधिकार सदस्यांना मिळणार आहे. बहुमताच्या जोरावर नगराध्यक्षांना हटवता येणार आहे. दोन तृतियांश सदस्यांची तक्रार आवश्यक असेल.
नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलासही मान्यता देण्यात आली आहे. मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूली व्हावी, यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. मालमत्ता कर थकित असलेल्या मिळकतकर धारकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
विधि व न्याय विभागांतर्गत चिखलोली-अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गृह विभागाच्या एका महत्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी दिली गेली आहे. महसूल व वन विभागांतर्गत भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
