हिंदी बाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली
मुंबई
राज्यभरात हिंदी सक्तीवरून वाद उफाळलेला असताना हिंदी बाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही जीआर सरकारने रद्द केले आहेत. तशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत केली.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले कि, त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो.
त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल. यात आणखी काही सदस्य असतील. त्यांचीही नावे लवकरच घोषित केली जातील, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र या रिपोर्टच्या आधारावच लागू केला जाईल. म्हणूनच 16 एप्रिल 2025 आणि 17 जून 2025 हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत, अशी घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
